रसुवागढी नाका जोड्ने सडकमा मुआब्जा निर्धारण अन्योल

स्याफ्रुदेखि रसुवागढी सडकखण्डको टिमुरेस्थित तातोपानी क्षेत्रको जग्गा मुआब्जा निर्धारण हुन नसक्दा सडक विस्तार अन्योलमा परेको छ । ०७२ सालमै घरटहराको मुआब्जा वितरण गर्नुपर्ने भए पनि सडकखण्डको टिमुरेस्थित तातोपानी क्षेत्रमा पर्ने १६ जनाको करिब ७ रोपनी जग्गाको मुआब्जा निर्धारण हुन नसकेको गल्छी–त्रिशूली–मैलुङ–स्याफ्रुबेँसी–रसुवागढी सडक आयोजनाका प्रमुख नारायणदत्त भण्डारीले बताए । 

१७ मंसिर ०७२ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ३ महिनाभित्र रसुवा, नुवाकोट र धादिङमा निर्माण हुने सडकका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा प्राप्ति गर्न सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निर्देशन दिइएको थियो । तर, निर्देशन दिएको ५ वर्ष बित्दा पनि मुआब्जा निर्धारण पनि हुन सकेको छैन ।

सरकारले जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ को दफा २५ अनुसार जग्गा प्राप्ति गर्न भनेको थियो । सोअनुसार स्थानीय प्रशासनले सडकलाई आवश्यक पर्ने जग्गा सूचना प्रकाशित गरी सरकारको नाममा लिन सकिने व्यवस्था छ । तर, हालसम्म उक्त दफासम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउन नसकेका कारण मुआब्जा निर्धारणमा ढिलाइ भएको आयोजनाका प्रमुख भण्डारीले बताए । 

स्याफ्रुदेखि रसुवागढीसम्मको सडकको दायाँ–बायाँ १५ मिटर सडक १० वर्षअघि नै अधिग्रहण भइसकेको छ । १७ साउन ०७४ मा टिमुरेस्थित तातोपानी क्षेत्रको करिब ७ रोपनी जग्गा प्राप्तिका लागि रसुवा मालपोत कार्यालयलाई विवरण पठाउन भनी पत्राचार भएको थियो । सो पत्र २७ साउन ०७४ मा नापी कार्यालयलाई पठाएको पाइएको छ । ६ भदौ ०७४ मा नापी कार्यालयबाट दुई कित्ताको मात्र जग्गा यकिन गरेर पठाइएको पाइन्छ ।

२५ पुस ०७४ मा आयोजनाले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई मुआब्जा निर्धारण गरिदिन पत्र पठाएको थियो । ११ माघ ०७४ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सडक आयोजनालाई आवश्यक कार्यान्वयन गर्न भनी पत्र पठाएको थियो । ३० चैत ०७४ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई मुआब्जा यकिन गरी पठाइदिने भनी पत्र पठाएको थियो । १५ माघ ०७४ मा नापी कार्यालयलाई आवश्यक सहयोग गरिदिन पत्र पठाइएको थियो । सोहीअनुसार ८ फागुन ०७४ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई प्रारम्भिक प्रतिवेदनका लागि खटाइएको जानकारी गराइएको छ ।

२५ साउन ०७६ मा जग्गाको लोकेसनलगायत अन्य विषय यकिन गरी पेस गर्न ७ दिनको समय दिई आयोजनाका इन्जिनियर सीताराम बुढाथोकीको संयोजकत्वमा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी, नापी, मालपोत तथा स्थानीय तहका प्रतिनिधि रहने गरी समिति गठन गरिएको थियो । ३ भदौ ०७६ मा मुआब्जा निर्धारण समितिले सूचना प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सोही दिन नै मुआब्जा दिन मिल्ने गरी प्रतिवेदनसमेत पेस भएको थियो ।  त्यसैगरी, २८ जेठ ०७७ मा जग्गाको दररेट सिफारिस गर्न सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सपनाकुमारी भट्टराईको संयोजकत्वमा बनेको उपसमितिलाई पुनर्गठन गरिएको थियो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी र आयोजनाबीच कैयौँपटक सो सम्बन्धमा निर्णय हुन छलफल भए पनि निष्कर्षमा भने पुग्न सकेको छैन ।

त्यसैगरी, सडक आयोजनाले एक वर्षअघि मुआब्जा वितरणका लागि मूल्यांकन गरिदिन भन्दै स्थानीय तह, बैंक र मालपोत कार्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो । मुआब्जा वितरणको मूल्यांकन गरिदिन टिमुरेस्थित रहेका ४ वटा बैंकलाई अनुरोध गरेको थियो ।

ग्लोबल आइएमई, सानिमा, एनआइसी एसिया, नेपाल बंगलादेश बैंकहरूले न्यूनतम १० लाखदेखि अधिकतम २० लाख प्रतिआना मुआब्जा वितरणको मूल्यांकन दिएको छ । त्यसैगरी, गोसाइँकुण्ड गाउँपालिका र गाउँपालिकाको २ नम्बर वडा कार्यालयले न्यूनतम १७ लाखदेखि अधिकतम २७ लाख प्रतिआना तथा मालपोतको न्यूनतम दररेट भने १ लाख ६२ रुपैयाँ मुआब्जा वितरणको मूल्यांकन दिनुपर्ने भनी सडक आयोजनालाई पत्रसमेत पठाएको पाइएको छ ।  

तर, प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिप्रसाद पन्तले भने लामो समयदेखि रोकिएको मुआब्जा निर्धारणको काम उपसमिति निर्माण गरी अघि बढाइएको बताए । ‘लामो समयदेखि रोकिएको काम हामीले उपसमिति निर्माण गरी अघि बढाएका छौँ, उपसमितिले समितिलाई प्रतिवेदन बुझाउनुपर्छ,’ उनले भने, अहिले प्रतिवेदन आएको छैन । प्रतिवेदन आउनेबित्तिकै मुआब्जा निर्धारण समिति हुन्छ, त्यसको बैठक बसेर टुंग्याउँछौँ ।’  

राधाकृष्ण डुम्रे

उहाले लेखेका समाचारहरु

यस समुदाहिक चेतना मंच द्वारा संचालित नेपाल सेरोफेरोको राधाकृष्ण डुम्रे नेपाल सेरोफेरोका प्रधान सम्पादक हुनुन्छ उहा बिगत ३ दसकदेखि नेपाल पत्रकारिता क्षेत्रमा उल्लेखनिय योगदान गर्दै नेपाल पत्रकार महासंघ स्यांग्जाको जिम्मेवारी समेत निर्वाह गरिसक्नु भएको छ