प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौँ– सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गरेको छ। संवैधानिक इजलासले मंगलबार फैसला जारी गरेको हो।

पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा भएको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गरेको हो।

संयोग प्रधानमन्त्री ओलीका लागि ठूलो राजनीतिक पराजयका रुपमा आएको यो फैसला उनको ६९औँ जन्म दिन दुखद उपहार बनेको छ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजालसमा न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिल कुमार सिन्हा, सपना प्रधानमल्ल, तेजबहादुर केसीको इजलासले विघटनलाई बदर गर्ने फैसला सुनाएको हो।

नेपालको संविधानको धारा ७६ (१), (७) र ८१ (१) तथा राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय संसदीय अभ्यासका आधारमा प्रधानमन्त्री ओलीले विघटन सिफारिस गरेका थिए। सिफारिस गरेको केही घण्टामै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सिफारिस सदर गरेकी थिइन्।

 

राधाकृष्ण डुम्रे

उहाले लेखेका समाचारहरु

यस समुदाहिक चेतना मंच द्वारा संचालित नेपाल सेरोफेरोको राधाकृष्ण डुम्रे नेपाल सेरोफेरोका प्रधान सम्पादक हुनुन्छ उहा बिगत ३ दसकदेखि नेपाल पत्रकारिता क्षेत्रमा उल्लेखनिय योगदान गर्दै नेपाल पत्रकार महासंघ स्यांग्जाको जिम्मेवारी समेत निर्वाह गरिसक्नु भएको छ